28
April, 2012
GOVERNMENT
OF INDIA
MINISTRY
OF CULTURE
FINANCIAL
ASSISTANCE TO STATE/UNION TERRITORY ARCHIVAL REPOSITORIES, GOVERNMENT LIBRARIES
AND MUSEUMS.
2012-2013
Applications
are invited from State Government/Union Territory Administrations Archival Repositories, Government Libraries
and Museums for Financial Assistance under the above scheme for preservation/
conservation/ repair, publication, listing, cataloguing, compilation of guide,
microfilming and digitization of records/manuscripts/rare books,
archival photographs, prints (including oleographs
and lithographs) and electronic records, air-conditioning of muniment rooms, purchase of computer, materials/equipments
for reprography/conservation and for
construction/addition/alteration/renovation of the building.
The
maximum limit of financial assistance extended under the Scheme is up to `50.00
lakhs (Rupees
Fifty lakhs only) in the ratio of 75:25 (i.e. Central
Government’s Share 75% and that of State Government’s share 25%) of the total
cost of the project.
A one time financial assistance upto
`50.00 lakhs may
be provided in respect of the archival records which are recommended as records
of National Importance by an Expert Committee to be constituted by the Grants
Committee.
Application
duly recommended by the State Level Screening Committee where already
existing/State Government in the prescribed proforma
may be forwarded to the Chairman, Grants Committee & Director General,
National Archives of India, Janpath, New Delhi-110
001 within 30 days of the publication of this advertisement.
For
details please visit National Archives of India
website www.nationalarchives.nic.in
28 अप्रैल,
2012
भारत
सरकार
संस्कृति
मंत्रालय
राष्ट्रीय
अभिलेखागार
राज्य/संघ
शासित
क्षेत्र के
अभिलेखागारों,
सरकारी पुस्तकालयों
तथा
संग्रहालयों
के लिये
वित्तीय सहायता
योजना ।
वर्ष
2012-2013
उपर्युक्त
येाजना के
अंतर्गत अभिलेखों/पाण्डुलिपियों/दुर्लभ
पुस्तकों,
अभिलेखीय
छाया चित्रों,
प्रिंटस,
(ओलियोग्राफ
एवं
लिथोग्राफ)
एवं
इलेक्ट्रानिक
अभिलेखों की
मार्ग-
दर्शिका के
संकलन, प्रकाशन,
सूचीकरण, सूची
पत्रीकरण,
मरम्मत,
परिरक्षण,
संरक्षण, माइक्रोफिल्मिंग,
डिजिटाइजेशन,
दस्तावेज
कक्षों की
एअर-कंडीशिनिंग,
रेप्रोग्राफी,
तथा संरक्षण
सामग्रियों
तथा कम्पयूटर
की खरीद, तथा
भवन निर्माण/
परिवर्धन/ परिवर्तन/
नवीकरण के लिए
राज्य/ संघ
शासित
क्षेत्र के अभिलेखागारों,
पुस्तकालयों
और
संग्रहालयों
से वित्तीय
सहायता हेतु
आवेदन पत्र
आंमत्रित है ।
इस
योजना के
अंतर्गत
वित्तीय
सहायता की
अधिकतम सीमा
रुपए 50 लाख
(पचास लाख) है, जो कि 75: 25
के अनुपात में
दी जाती है,
जिसमें
परियोजना की
पूरी लागत में
केन्द्रीय
सरकार का
अंशदान 75% तथा राज्य
सरकार का
अंशदान 25% होता है।
वे
अभिलेख जिनकी
अनुदान समिति
द्वारा गठित विशेषज्ञ
समिति
द्वारा राष्ट्रीय
महत्व के लिए
सिफारिश की
गई, उन्हें
एकमुश्त 50
लाख रुपए तक
की वित्तीय
सहायता दी
जाएगी।
राज्य
स्तरीय स्क्रीनिंग
समिति जहाँ
पहले से गठित
है/राज्य
सरकार द्वारा
निर्धारित
प्रपत्र में
संस्तुति के
साथ आवेदन अध्यक्ष, अनुदान
समिति एवं
अभिलेख
महानिदेशक,
राष्ट्रीय
अभिलेखागार,
जनपथ, नई दिल्ली–110
001 को इस विज्ञापन
के प्रकाशन के
30 दिनों के अन्दर
अवश्य भेज
दिये जाएं ।
अधिक जानकारी
के लिए कृपया
राष्ट्रीय
अभिलेखागार
की वेबसाइट www.nationalarchives.nic.in देखें
।