GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
FINANCIAL ASSISTANCE TO STATE/UNION TERRITORY ARCHIVAL
REPOSITORIES, GOVERNMENT LIBRARIES
AND
MUSEUMS.
6th
August, 2011
2011-2012
Applications
are invited from State Government/Union Territory Administrations, Archival
Repositories, Government Libraries and Museums for Financial Assistance under
the above scheme for preservation/ conservation/ repair, publication, listing,
cataloguing, compilation of guide, microfilming and digitization of
records/manuscripts/rare books, archival photographs, prints (including
oleographs and lithographs) and electronic records, air-conditioning of muniment rooms, purchase of computer, materials/equipments
for reprography/conservation and for
construction/addition/alteration/renovation of the building.
The maximum limit of financial
assistance extended under the Scheme is up to Rs.50.00 lakhs
(Rupees Fifty lakhs only) in the ratio of 75:25 (i.e.
Central Government’s Share 75% and that of State Government’s share 25%) of the
total cost of the project.
A
one time financial assistance upto
Rs.50.00 lakhs may be provided in respect of the
archival records which are recommended as records of National Importance by an
Expert Committee to be constituted by the Grants Committee.
Application duly recommended by
the State Level Screening Committee where already existing/State Government in
the prescribed proforma may be forwarded to the
Chairman, Grants Committee & Director General, National Archives of India,
Janpath, New Delhi-110 001 within 30 days of the publication of this
advertisement.
For
details please visit National Archives of India website www.nationalarchives.nic.in
भारत
सरकार
संस्कृति
मंत्रालय
राष्ट्रीय
अभिलेखागार
राज्य/संघ
शासित
क्षेत्र के
अभिलेखागारों,
सरकारी पुस्तकालयों
तथा संग्रहालयों
के लिये वित्तीय
सहायता योजना
।
6th
August, 2011
वर्ष
2011-2012
उपर्युक्त
येाजना
के अंतर्गत अभिलेखों/पाण्डुलिपियों/दुर्लभ
पुस्तकों, अभिलेखीय
छाया चित्रों,
प्रिंटस, (ओलियोग्राफ
एवं लिथोग्राफ)
एवं इलेक्ट्राँनिक
अभिलेखों की मार्ग-
दर्शिका के
संकलन, प्रकाशन,
सूचीकरण, सूची पत्रीकरण,
मरम्मत,
परिरक्षण,
संरक्षण, माइक्रोफिल्मिंग,
डिजिटाइजेशन,
दस्तावेज
कक्षों की एअर-कंडीशिनिंग,
रेप्रोग्राफी,
तथा संरक्षण सामग्रियों
तथा कम्पयूटर
की खरीद, तथा
भवन निर्माण/
परिवर्धन/
परिवर्तन/
नवीकरण के लिए
राज्य/ संघ
शासित
क्षेत्र के अभिलेखागारों,
पुस्तकालयों
और संग्रहालयों
से वित्तीय
सहायता हेतु
आवेदन पत्र आंमत्रित
है ।
इस
योजना के
अंतर्गत
वित्तीय
सहायता की
अधिकतम सीमा
रुपए 50 लाख
(पचास लाख) है, जो कि 75: 25
के अनुपात में
दी जाती है,
जिसमें
परियोजना की
पूरी लागत में
केन्द्रीय
सरकार का
अंशदान 75% तथा
राज्य सरकार
का अंशदान 25%
होता है।
वे
अभिलेख जिनकी
अनुदान समिति
द्वारा गठित
विशेषज्ञ समिति
द्वारा राष्ट्रीय
महत्व के लिए
सिफारिश की
गई, उन्हें
एकमुश्त 50
लाख रुपए तक
की वित्तीय
सहायता दी
जाएगी।
राज्य
स्तरीय स्क्रीनिंग
समिति जहाँ
पहले से गठित
है /राज्य
सरकार द्वारा
निर्धारित
प्रपत्र में
संस्तुति के
साथ आवेदन अध्यक्ष,
अनुदान समिति
एवं अभिलेख महानिदेशक,
राष्ट्रीय
अभिलेखागार, जनपथ, नई
दिल्ली –110 001 को इस
विज्ञापन
के प्रकाशन के
30 दिनों के अन्दर
अवश्य भेज
दिये जाएं ।
अधिक जानकारी
के लिए कृपया
राष्ट्रीय
अभिलेखागार
की वेबसाइट www.nationalarchives.nic.in
देखें ।