सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा या उनके नियंत्रण में रखी गई जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाकर प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। इस अधिनियम के तहत, 2005 में राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई जिसने उपर्युक्त अधिनियम के खंड संख्या 4 (1) (बी) के अनुसरण में राष्ट्रीय अभिलेखागार की सूचना पुस्तिका प्रकाशित की।
आरटीआई अधिनियम 2005
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(आकार - 131.55 KB, भाषा - अंग्रेज़ी , प्रारूप- पीडीएफ)
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